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उत्तराखंड सोलर रूफटॉप सब्सिडी बंद होने से हड़कंप, देहरादून समेत चार जिले को सबसे ज्यादा नुकसान

उत्तराखंड में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। इस फैसले से देहरादून समेत चार जिलों में सोलर प्लांट लगाने की गति धीमी हो सकती है। राज्य सरकार पर बढ़ते सब्सिडी के भार के कारण यह निर्णय लिया गया है जिससे अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौती आ सकती है।

Bihar Politics: पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने किया बड़ा एलान, बोले- 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी

पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने कटिहार में हिन्द सेना प्रमुख के रूप में पदयात्रा की। अररिया से शुरू हुई उनकी यात्रा कटिहार पहुंची। सालमारी में सदस्यता अभियान के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। लांडे ने कहा कि हिन्द सेना आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बिहार को बदलने के लिए अच्छे युवाओं को राजनीति में लाएगी।

कटिहार। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में सुपर काप के रूप में चर्चित पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपने राजनीतिक आगाज धमाकेदार तरीके से किया है।

अटारी वाघा बॉर्डर से वापस स्वदेश लौटने लगे लोग, बोले- पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहना सही फैसला नहीं

अटारी-वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तानी नागरिक अपने देश वापस लौटने लगे हैं। गुरुवार की सुबह कई पाकिस्तानी परिवार अटारी-वाघा बॉर्डर मार्ग के माध्यम से पड़ोसी देश लौटने के लिए अमृतसर में आईसीपी पर पहुंचे। पाकिस्तानी नागरिकों ने पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी भाईचारा और दोस्ती होनी चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए।

श्रीनगर। अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने देश वापस लौटने लगे। गुरुवार की सुबह कई पाकिस्तानी परिवार अटारी-वाघा बॉर्डर मार्ग के माध्यम से पड़ोसी देश लौटने के लिए अमृतसर में आईसीपी पर पहुंचे।

बरेली: नवागत डीएम अविनाश सिंह शुक्रवार को संभालेंगे बरेली जिले की कमान

बरेली अवधेश शर्मा

आईएएस अविनाश सिंह को बरेली का जिलाधिकारी बनाया गया है। वह रविंद्र कुमार की जगह लेंगे। वहीं रविंद्र कुमार बरेली से आजमगढ़ भेजा गया है। 

बरेली के नवागत डीएम अविनाश सिंह सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश में अंबेडकर नगर की अलग पहचान बनाने वाले डीएम अविनाश सिंह शुक्रवार को बरेली जिले की कमान संभालेंगे। बृहस्पतिवार देर रात बरेली पहुंचने की उम्मीद है। उनके सामने औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने सहित कई चुनौतियां होंगी।

IAS महेंद्र सिंह तंवर अब होंगे कुशीनगर के DM, 3 साल बाद CDO बन गोरखपुर लौटे शाश्वत त्रिपुरारी

Gorakhpur samvaddata

संतकबीर नगर डीएम महेंद्र सिंह तंवर को कुशीनगर डीएम की जिम्मेदारी दी गई है। शाश्वत त्रिपुरारी गोरखपुर से सीडीओ बनाए गए हैं। गोरखपुर सीडीओ रहे संजय कुमार मीणा को मेरठ विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनाया गया है।

प्रदेश सरकार ने सोमवार की देर रात 33 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। शासन से जारी तबादला सूची के मुताबिक, संतकबीर नगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर को अब कुशीनगर का डीएम बनाया गया है।  महेंद्र सिंह तंवर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे पिछले दो वर्षों से संतकबीरनगर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

डीएम आर्यका अखौरी का हुआ तबादला, अविनाश कुमार को बनाया गया गाजीपुर का जिलाधिकारी

 गाजीपुर समाचार

Ghazipur News: आईएएस अधिकारी आर्यका अखौरी का तबादला हो गया है। वहीं गाजीपुर नें जिलाधिकारी की जिम्मेदारी अविनाश कुमार को दी गई। 

IAS Transfer in UP: गाजीपुर जिले की डीएम आर्यका अखौरी का तबादला हो गया है। अब उनको विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उनकी जगह अविनाश कुमार को गाजीपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। वह डीएम झांसी रहे हैं।

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर गुड न्यूज, नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी तेज; मंत्री ने अफसरों के दिए निर्देश

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज होगी। इसे लेकर दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रगति का आकलन करने के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ शनिवार को समीक्षा बैठक की।

दिल्ली में EV पॉलिसी 2.0 लागू करने में क्यों हो रही देरी? सरकार के सामने आ रही ये चुनौतियां

Delhi EV Policy 2.0 दिल्ली सरकार के सामने ईवी नीति-दो को लागू करने में देरी से राजधानी को ईवी कैपिटल बनाने के लक्ष्य में चुनौती बढ़ रही है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने बैटरी स्वैपिंग की सुविधा और सब्सिडी जैसे प्रावधान हैं। देरी के कारण लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि चार्जिंग की समस्या बाधा बन रही है।