कृषि

बदायूं समाचार 

बदायूं: खेती को परंपरा से आगे बढ़ाकर लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम कल यानि रविवार को बदायूं जनपद के दातागंज तहसील में देखने को मिलेगा। उर्वरक उत्पादन एवं विपणन के क्षेत्र में अग्रणी सहकारी संस्था इफको के अध्यक्ष दिलीप संघाणी यहां आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में किसानों, युवाओं और ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक एवं व्यावसायिक खेती की नई राह दिखाएंगे।

उत्तर प्रदेश के एक जिले में एडीए 442 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बनाएगा। इसके लिए एडीए ने 380 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर जमीन का अधिग्रहण किया है। इस टाउनशिप के बनने से जिले में विकास होगा, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एडीए इस टाउनशिप को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

बहराइच जिले में 2937 आयकर दाता किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। जांच में खुलासा होने पर कृषि विभाग ने इन किसानों से 10 करोड़ 57 लाख 32 हजार रुपये की वसूली की है। यह राशि सरकार को वापस भेज दी गई है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 2018 में शुरू हुई थी, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है।

बहराइच। जिले में 2937 आयकर दाता किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छह वर्षों से ले रहे थे। इसका राजफाश जांच में होने पर सभी किसानों से सम्मान निधि राशि की वसूली कृषि विभाग द्वारा की गई है। इससे करोड़ों रुपये किसानों से वसूल कर सरकार को वापस भेजा गया है।

केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 2026-27 विपणन सीजन में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। गेहूं के एमएसपी में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है जिससे नया मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार मसूर चना और तेलहन की खेती को बढ़ावा दे रही है। कुसुम के एमएसपी में सबसे अधिक 600 रुपये की वृद्धि हुई।

बिहार सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बाइलाज 2025 में संशोधन किया है। इसके तहत बियाडा के स्वीकृत लेआउट योजना में गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक भूखंडों के लिए न्यूनतम सेटबैक की नई व्यवस्था लागू की गई है। छोटे और मध्यम निवेशकों को जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा जिससे कम लागत में फैक्ट्री या औद्योगिक भवन बन सकेंगे।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को गति दी जा रही है। बुंदेलखंड के बाद यह योजना अब हर ग्राम पंचायत में क्लस्टर बनाकर पूरे प्रदेश में विस्तारित की जा रही है। नदियों के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है किसानों को एफपीओ से जोड़ा जा रहा है और सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है।

गोरखपुर और बस्ती के किसानों ने केवीके बेलीपार से प्रेरणा लेकर सेब की बागवानी शुरू की है। गोरखपुर के धर्मेंद्र सिंह ने अपने खेत में 143 पौधे लगाए हैं जिन पर इस साल फल आ गए हैं। केवीके में तीन साल पहले लगाए गए पौधों में भी दो साल से फल लग रहे हैं। सेब की खेती के लिए 21 से 24 डिग्री तापमान की जरूरत होती है।

राज्य के किसानों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार सरकार रैयती जमीन से बलुई मिट्टी खुद हटाएगी इससे किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार ने नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में भी इसका प्रावधान किया है। इसके अनुसार सरकार छह नदियों को छोड़ शेष अन्य नदियों से खेतों तक पहुंचने वाली बलुई मिट्टी को हटाएगी।

पराली जलाने की घटना पर सेटेलाइट से निगरानी की जा रही है। सेटेलाइट से निगरानी के दौरान पाया गया कि एक खेत में आग लगी थी। जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। महिला किसान ने खेत में पराली में आग लगाई थी जिसके बाद उन पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं चेतावनी भी दी गई है।

एटा। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के. ने कड़ा रुख अपनाया है। कृषि और राजस्व विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत सकीट में एक महिला किसान की ओर से पराली जलाने पर जुर्माना लगाया है

राज्य सरकार ने सरयू नदी के उत्तर गोंडा जिले में रिग रोड बनाने का निर्णय दो वर्ष पहले किया था। इस रिंग रोड से नवाबगंज के माझा क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी। रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अब किसानों को ऑनलाइन भूमि राशि पोर्टल से किया जाएगा। अभी तक बैंक के माध्यम से मुआवजा दिया जाता था।