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चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। चुनाव आयोग पर मतदान सूची में गड़बड़ जैसे कई आरोप लगते रहे हैं। हालांकि अब आयोग ने इन सभी कमियों पर काम करने का फैसला किया है। मतदान से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खामियों की पहचान करके उनमें सुधार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस नई पहल की शुरुआत कर दी है।

नई दिल्ली। चुनाव से जुड़ी छोटी- छोटी त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग अक्सर राजनीतिक दलों के निशाने पर रहता है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने इन कमियों को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है।

'पश्चिम बंगाल में हिंसा के हालात देखने को मिल रहे हैं। कई संवेदनशील इलाकों में पथराव आगजनी और झड़प के मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी राज्य की हालत पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है। साथ ही मिथुन ने गृह मंत्री अमित शाह से सेना भेजने की अपील की है।

कोलकाता। वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद से पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों से हिंसा की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

दिल्ली और राजस्थान में परेशान करेगी गर्मी, पहाड़ों पर आंधी-तूफान का अलर्ट; इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

दिल्ली एनसीआर समेत यूपी हरियाणा और पंजाब में गर्मी से हाल बेहाल हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान में गर्मी परेशान करेगी यहां तापमान 40 के ऊपर जाने को तैयार है।

'राष्ट्रपति को आदेश देना लोकतंत्र के खिलाफ', सुप्रीम कोर्ट की किस टिप्पणी पर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़?

8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक टिप्पणी के जरिए सलाह दी थी कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा हाल ही में एक निर्णय द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या चल रहा है?

रॉबर्ट वाड्रा से कल ईडी ने जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा उन्होंने कहा-मैं सत्य में विश्वास करता हूं और सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा-मैं अन्यायपूर्ण दबाव के लिए तैयार हूं। लोगों की जरूरतों को पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज फिर ED वाड्रा से पूछताछ करेगी।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान तर्कों की सुनवाई 25 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। इस मामले में सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। आगे विस्तार से जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।

 ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

 हीरा व्यापारी और गीतांजलि समूह के मालिक मोहुल चोकसी पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। बेल्जियम की पुलिस ने उसे 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13500 करोड़ रुपये के गबन के आरोपी को भारत लाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसी बीच तीन और भगोड़े कारोबारी हैं जिसके प्रत्यर्पण का इंतजार है।

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने को हैं। इससे पहले राज्य में राजनीतिक दलों ने अपन सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी राज्य में बड़े गठबंधन की तैयारी मे है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए के जीत का दावा कर रहे हैं। पलानीस्वामी के साथ गृहमंत्री की मुलाकात के बाद एनआईएडीएमके के राजग में वापसी तय मानी जा रही है।

तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत का दावा कर रहे गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति डीएमके के मुकाबले एक बड़ा गठबंधन तैयार करने की है।

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने भारत की खुफिया एजेंसी RAW पर प्रतिबंध लगाने और भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण राजनीति से प्रेरित और भारत की बहुसांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने का प्रयास है।

अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने भारत की जासूसी एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

सरकार संवेदनशील मुद्दों पर विमर्श के लिए लोकसभा की गुप्त बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। इससे पहले कभी भी देश में इस प्रकार की बैठक नहीं बुलाई गई है। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की बैठक को लेकर प्रविधान किए गए हैं। 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान विपक्ष ने गुप्त बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था।

संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार नियमों के अनुसार लोकसभा की गुप्त बैठक बुला सकती है, लेकिन इस प्रविधान का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है।