बिहार

तेजप्रताप यादव अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं और राजद के साथ उनके संबंध अनिश्चित बने हुए हैं। उन्हें एक सुरक्षित विधानसभा सीट की तलाश है और वे महुआ और हसनपुर दोनों क्षेत्रों में सक्रिय हैं। राजद को तेजप्रताप से बगावत की आशंका है लेकिन पार्टी में उनकी वापसी या महागठबंधन में समर्थन का विकल्प खुला है।

पटना। तेजप्रताप यादव और राजद के साथ अभी दूरी और निकटता का अंतर्द्वंद्व है, क्योंकि दोनों अभी ऊहापोह में हैं। तेजप्रताप को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, जो राजद के सहयोग के बिना अधर में प्रतीत हो रहा है।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 35333 प्रधान शिक्षक 21 जुलाई से अपने विद्यालयों में योगदान देंगे जिसकी अंतिम तिथि 26 जुलाई है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। योगदान की तिथि से ही वेतन देय होगा और टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है।

पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकती है। प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि तेजस्वी यादव ने भी रालोजपा के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। गठबंधन में शामिल होने के बाद सीटों का फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में होगा। रालोजपा ने मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं।

पटना। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) जल्द ही महागठबंधन में शामिल होगी। रालोजपा को राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने सोमवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी।

पूर्णिया के बायसी में मतांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ग्रामीणों और विहिप-बजरंग दल की सक्रियता से मामले का खुलासा हुआ जिसमें अनिल राय उर्फ अनिल दादा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में हिंदू परिवारों को प्रलोभन देकर मतांतरण करा रहा था। पुलिस ने मौके से बाइबिल और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं।

पूर्णिया। बायसी थाना के माला हरिणकोल गांव में सक्रिय मतांतरण कराने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश शनिवार को हुआ है। ग्रामीणों के विरोध व विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता से इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) से सीमांचल के राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। भाजपा घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है जबकि महागठबंधन मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चिंतित है। एसआईआर में आधार कार्ड को मान्यता न देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीमांचल में आधार सैचुरेशन 103% है जिससे घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। 1951-2011 के बीच सीमांचल में मुस्लिम आबादी 16% बढ़ी है।

बिहार सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बाइलाज 2025 में संशोधन किया है। इसके तहत बियाडा के स्वीकृत लेआउट योजना में गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक भूखंडों के लिए न्यूनतम सेटबैक की नई व्यवस्था लागू की गई है। छोटे और मध्यम निवेशकों को जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा जिससे कम लागत में फैक्ट्री या औद्योगिक भवन बन सकेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1227 करोड़ रुपये डीबीटी से भेजेंगे। यह पहली बार है जब तीन गुनी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। लाभार्थियों के लिए भोजन पेयजल और मुख्यमंत्री के संबोधन की व्यवस्था की गई है।

बिहार के पूर्णिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के टेटगामा आदिवासी गांव में डायन बताकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। जानकारी के अनुसार बाबूलाल उरांव के परिवार को भीड़ ने डायन बताकर पीटा और फिर आग लगा दी। गांव में तनाव व्याप्त है और पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है।

पूर्णिया। बिहार में एक और बड़े हत्याकांड की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की अंधविश्वास के चलते जमकर पिटाई की गई। इसके बाद पीड़ितों को जिंदा जला दिया गया।

बिहार के पूर्णिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के टेटगामा आदिवासी गांव में डायन बताकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। जानकारी के अनुसार बाबूलाल उरांव के परिवार को भीड़ ने डायन बताकर पीटा और फिर आग लगा दी। गांव में तनाव व्याप्त है और पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है।

पूर्णिया। बिहार में एक और बड़े हत्याकांड की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की अंधविश्वास के चलते जमकर पिटाई की गई। इसके बाद पीड़ितों को जिंदा जला दिया गया।

लखीसराय जिले में 25 जून से मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने अधिकारियों को मिशन मोड में लगाया है और चुनाव आयोग प्रगति की समीक्षा कर रहा है। जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 की सूची में है उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अन्य मतदाताओं को निर्धारित दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा।