हापुड़ में घर बसाने का सुनहरा मौका, अथॉरिटी ला रही आवासीय योजना; जानिए पूरी डिटेल

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने चकसैनपुर उर्फ बाबूगढ़ में हरिपुर आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया है। प्राधिकरण ने चार किसानों को 12 करोड़ रुपये के मुआवजे के चेक दिए। यह योजना हापुड़ और एनसीआर क्षेत्र के निवासियों को आधुनिक आवासीय सुविधाएं प्रदान करेगी। योजना के तहत 22 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। 

हापुड़। अगर आप एनसीआर में अपना आशियाना बसाने की सोच रहे हैं तो हापुड़ में शानदार आवासीय योजना आ रही है। एचपीडीए (हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण) द्वारा चकसैनपुर उर्फ बाबूगढ़ में हरिपुर आवासीय योजना ला रहा है।

यह एचपीडीए की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। योजना के अंतर्गत मंगलवार को भूमि अधिग्रहण कर पहली रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान गांव के रहने वाले चार किसानों को प्राधिकरण द्वारा 12 करोड़ रुपये के मुआवजे के चेक सौंप दिए गए हैं।

20 साल के बाद नई आवासीय योजना की शुरुआत

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि योजना के लिए पहली रजिस्ट्री संपन्न कर गांव के रहने वाले गजब सिंह, महेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह व सोमपाल सिंह को भूमि की एवज में 12 करोड़ रुपये के चेक दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्री इस बहुप्रतीक्षित योजना की घरातलीय शुरुआत है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा करीब 20 वर्षों के बाद किसी नई आवासीय योजना की शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य जिले को स्मार्ट, पर्यावरणीय और नागरिक-केंद्रित शहरी स्वरूप में विकसित करना है।

उन्होंने बताया कि हरिपुर आवासीय योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में आरंभ की गई। जिसका उद्देश्य हापुड और एनसीआर क्षेत्र के निवासियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुनियोजित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह योजना जून 2024 में प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित की गई थी।

सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा

योजना के अंतर्गत ग्राम चकसैनपुर उर्फ बाबूगढ की लगभग 22 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। किसानों को उनकी भूमि के सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है।

योजना में भूमि कय की कुल लागत लगभग 145.47 करोड प्रस्तावित है। जिसमें से आधी धनराशि 72 करोड़ 7 लाख 35 हजार रुपये शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिसमें से 70 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत सीड कैपीटल के रूप में उपलब्ध कराई गई है।