दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सार्वजनिक संपत्ति से बैनर-पोस्टर हटाने का अभियान जारी है। डीएमआरसी ने 327 स्थानों से अवैध पोस्टर हटाए हैं और 53 व्यक्तियों/संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को स्वच्छ रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सार्वजनिक संपत्ति से बैनर और पोस्टर हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) भी इस अभियान में शामिल है। डीएमआरसी द्वारा अब तक 327 स्थानों से अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर और बैनर हटाए जा चुके हैं।
मेट्रो स्टेशन की दीवारों और पिलर को गंदा करने के आरोप में 53 व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। कुछ स्टेशनों पर दीवारों को आकर्षक ढंग से सजाने की भी योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा, मेट्रो दिल्ली की पहचान है। इसकी संरचना को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध पोस्टर और बैनर लगाने, कचरा और मलबा फैलाने के विरुद्ध अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
प्रत्येक विभाग व अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होगा। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, एनडीएमसी और अन्य विभागों के अधिकारी अब यह नहीं कह सकेंगे कि यह किसी दूसरे विभाग का काम है। अब सभी विभाग जवाबदेह होंगे।
मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा, मेट्रो दिल्ली की पहचान है। इसकी संरचना को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध पोस्टर और बैनर लगाने, कचरा और मलबा फैलाने के विरुद्ध अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
प्रत्येक विभाग व अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होगा। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, एनडीएमसी और अन्य विभागों के अधिकारी अब यह नहीं कह सकेंगे कि यह किसी दूसरे विभाग का काम है। अब सभी विभाग जवाबदेह होंगे।
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