राजद को सत्ता मिली तो... 4 प्रस्तावों पर बन गई सहमति, क्या है लालू यादव का प्लान?

बिहार में चुनावी माहौल के बीच राजद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें धन का न्यायपूर्ण पुनर्वितरण किसानों का कर्ज माफी और एमएसपी को कानूनी गारंटी जैसे वादे शामिल हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद 13वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। पार्टी भाजपा पर इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने का आरोप लगाती है और मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध करती है।

पटना। बिहार में चढ़ते चुनावी तापमान के बीच राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिए हैं, वे उसके परंपरागत मतदाताओं के साथ नए समाज-समूह को आकर्षित करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए ये निर्णय अभी प्रस्ताव के स्वरूप में हैं, जिस पर राष्ट्रीय परिषद की मुहर लगनी है।

जिन चार प्रस्तावों पर सहमति बनी है, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत राजद का आश्वासन है कि सत्ता मिलने पर धन के न्यायपूर्ण पुनर्वितरण की नीति लाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी दी जाएगी और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही ग्रामीण आधारभूत संरचना और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सरकारी निवेश बढ़ाया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने की, जो लगातार 13वें कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शनिवार को पटना के बापू सभागार में प्रस्तावित बैठक में राष्ट्रीय परिषद उनके निर्वाचन पर अंतिम मुहर लगाएगी। इसी के साथ वह चार प्रस्तावों को भी अपनी स्वीकृति देगी।

इनमें राजनीतिक प्रस्ताव के साथ आर्थिक, विदेश नीति और सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना व आरक्षण संबंधित प्रस्ताव है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, समता, स्वतंत्रता व समाजवाद आदि पर फोकस रहेगा।

राजद का मानना है कि केंद्र की सत्ता मेंं आने के बाद से भाजपा अपना गुप्त एजेंडा लागू करने पर तुली है। अब भारत को नया भारत कहा जा रहा है, जिसका इतिहास 2014 से शुरू होता है। छल-कपट से इतिहास के तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।

राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसकी निंदा करती है और इसके विरुद्ध संघर्ष के लिए तत्पर है। बैठक में उपस्थित रहे तेजस्वी यादव ने मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को मताधिकार छीनने का उपक्रम बताया। कहा कि राजद इसका हर स्तर पर विरोध करेगा।