UPPCL: बिजली विभाग की लगातार छापेमारी उपभोक्ताओं के लिए बन रही आफत, बिल जमा होने पर भी लगाया जा रहा जुर्माना

UPPCL यूपी बिजली विभाग ने बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत विभाग उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है जिनके घरों में बिजली मीटर नहीं लगे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर लाखों रुपये का बकाया तैयार किया जा रहा है। विभाग ने मीटर लगवाने के लिए 1912 नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है।

उन्नाव। बिजली विभाग लाइन लॉस कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों चेकिंग अभियान चला रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शनों में बिजली मीटर की अनिवार्यता कर दी गई है। लेकिन अभी भी तमाम उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगे हैं। चेकिंग के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं को विजिलेंस टीम निशाने पर लेकर बिजली चोरी के दायरे में ले रही है।

बिजली के वैध उपभोक्ता होने के बाद भी ग्रामीणों पर लाखों का बकाया तैयार किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक बिजली उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लग पाए हैं। इसके लिए बिजली विभाग ने मीटर लगवाने के लिए 1912 नंबर पर मीटर लगवाने के लिए शिकायत व सूचना दर्ज कराने की सुविधा दी। लेकिन अधिकांश उपभोक्ताओं को इसी जानकारी नहीं है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि इस व्यवस्था का विभाग से कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। जिससे अभी तक तमाम मीटर नहीं लगे। अब बिजली विभाग की विजिलेंस टीम की चेकिंग में ऐसे उपभोक्ता अपनी कनेक्शन पर्ची दिखाने के बाद भी चोरी के आरोपित बन रही हैं।

बिल जमा होने के बाद भी बनाया जा रहा चोरी का आरोपी

आशा खेड़ा निवासी उपभोक्ता के यहा बीते दिनों विजिलेंस टीम ने छापा मारा। जहां मीटर न लगा होने पर टीम ने उपभोक्ता को कार्रवाई के दायरे में लेते हुए जुर्माना और शमन शुल्क समेत 1.42 लाख रुपये का बकाया व जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता ने बताया कि बिल जमा करने के बाद भी अब विभाग चोरी का आरोपी बना रहा है।

एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता तक गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह सोहरमऊ के एक उपभोक्ता को विजिलेंस ने बिना मीटर के पकड़ कर 82 हजार रुपये का बकाया व जुर्माना लगाया। जिसे कम कराने के लिए उपभोक्ता अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन राहत नहीं मिली। ऐसे ही अजगैन, बिछिया क्षेत्रों में मीटर विहीन उपभोक्ता चोरी के आरोपी बन गए हैं।

अधीक्षण अभियंता एसके चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के जो प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं उनके निस्तारण के लिए जांच कराते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर ही निस्तारण किया जाएगा।