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दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेवा को उनकी संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर संपत्ति बंटवारे के मामले में दिया गया। अदालत ने प्रिया को संजय कपूर की मां रानी कपूर को वसीयत की प्रति साझा करने का भी आदेश दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेवा (प्रिया कपूर) को उनकी संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी।

त्योहारी सीजन में जीएसटी कटौती का असर दिख रहा है। रेडसियर की रिपोर्ट के अनुसार नवरात्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एफएमसीजी और फैशन आइटम की बिक्री में 23-25% की वृद्धि हुई है। मारुति सुजुकी ने 22-25 सितंबर के बीच 80000 यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री की। अमेजन इंडिया पर 2 दिनों में 38 करोड़ लोगों ने विजिट किया।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को डेटा का खुलासा ना करने और प्रतिभागियों को स्वैच्छिक जानकारी देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस विभु बाखरू की खंडपीठ ने कहा कि सर्वेक्षण पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने डेटा को सुरक्षित रखने और सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट में भी 2011-12 से 2022-23 के बीच गरीबी में कमी की बात कही गई है। बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में गरीबी घटाने में बेहतर प्रदर्शन किया है जिसमें बिहार का प्रदर्शन सबसे उल्लेखनीय है।

सीतापुर जेल से छूटने के बाद आजम खां ने बसपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे बिकाऊ माल नहीं हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ संभावित सुलह पर भी संदेह जताया और कहा कि उन्हें मुकदमों की वापसी की नौबत नहीं आने देंगे। आजम ने रामपुर से सैफई के बीच सब कुछ ठीक होने के सवाल पर कहा कि आप लोग आग न लगाएं

रामपुर। सीतापुर जेल से छूटने के 24 घंटे बाद बुधवार शाम मीडिया के सामने आए पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां ने बसपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, हम बिकाऊ माल नहीं है, यह हमने साबित कर दिया है।

बिहार सरकार ने सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। अकुशल श्रमिकों के लिए 428 रुपये अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 444 रुपये कुशल श्रमिकों के लिए 541 रुपये और अति कुशल श्रमिकों के लिए 660 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित की गई है। श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी।

पटना। बिहार सरकार की ओर से सभी प्रकार के कामगारों के लिए तय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक को 428 रुपये, अर्द्धकुशल को 444 रुपये, कुशल को 541 और अतिकुशल श्रमिक को प्रतिदिन की

44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। टिकट दरें पूर्ववत रहेंगी। पहले पांच दिन व्यापारियों के लिए आरक्षित हैं बाद में आम जनता के लिए। विभिन्न हॉलों में राज्यों केंद्र सरकार के मंत्रालयों एमएसएमई और स्टार्टअप के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 एक भारत, श्रेष्ठ भारत की थीम पर होगा।

44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। टिकट दरें पूर्ववत रहेंगी। पहले पांच दिन व्यापारियों के लिए आरक्षित हैं बाद में आम जनता के लिए। विभिन्न हॉलों में राज्यों केंद्र सरकार के मंत्रालयों एमएसएमई और स्टार्टअप के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।

नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 एक भारत, श्रेष्ठ भारत की थीम पर होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली और चलो ऐप का उद्घाटन किया। चलो ऐप अब ओएनडीसी के साथ एकीकृत है जिससे यात्री डिजिटल टिकट बुक कर सकते हैं और किराए पर 10% की छूट पा सकते हैं। डीटीसी और केनरा बैंक ने एएफसीएस लागू करने के लिए समझौता किया। अंतर-राज्यीय बस कंडक्टरों को पीओएस मशीनें वितरित की गईं। नंद नगरी में पहला स्वचालित प्रदूषण जांच केंद्र भी खुला।

उत्तराखंड सरकार ने महक क्रांति नीति को मंजूरी दी है जिसका लक्ष्य 10 वर्षों में 22750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित फसलों को बढ़ावा देना है जिससे 91000 किसानों को लाभ होगा। किसानों को नर्सरी और प्रसंस्करण इकाइयों पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी। इस नीति के तहत 1127 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा जिससे राज्य में सुगंधित फसलों का कारोबार 1179 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

देहरादून। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में सुगंध से समृद्धि की ओर तेजी से कदम बढ़ेंगे। कैबिनेट ने इसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तराखंड महक क्रांति नीति पर मुहर लगाई है।