हिमाचल प्रदेश

ऊना जिले के बसोली पंचायत के पीरनिगाह में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है और हिंदू संगठनों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद को गिराने की मांग की है। उनका दावा है कि यह भूमि सराय के निर्माण के लिए दी गई थी। प्रशासन को सात दिन के अंदर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

ऊना। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी और बिलासपुर के बाद अब ऊना जिला की बसोली पंचायत के पीरनिगाह में मस्जिद के अवैध निर्माण पर विवाद तेज हो गया है। लोगों ने मस्जिद का निर्माण कार्य रुकवा दिया है।

शिलाई में हिंदू संगठनों ने राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति ने दूसरे राज्यों से आने वाले मुस्लिमों का सत्यापन करने की मांग की। लोगों ने अवैध रूप से बने मस्जिदों और मजारों पर कार्रवाई की मांग की। डीएसपी पांवटा साहिब ने भी अन्य राज्यों के लोगों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कहीं से भी लोग काम के लिए आ सकते हैं। राज्य के लोगों की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स और तहबाजारी को लेकर एक नीति बनाने जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से सांसद कंगना रनौत पर भी जमकर हमला बोला।

शिमला मस्जिद विवाद पर कंगना रनौत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में पिछले एक डेढ़ साल में जिस तरह से समुदाय विशेष के लोगों की संख्या बढ़ी है। उससे अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदेश की जनता चिंतित है। मंडी सांसद ने कहा कि सरकार खामोश है इसलिए लोगों ने अब चीजें अपने हाथ में ली हैं।

मंडी।अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि फर्जी नामों का उपयोग और अन्य धर्मों के नाम पर व्यवसाय चलाना गलत है।

 तहसीलदारों में नौराधार से रवीश चंदेल को निदेशालय ऊर्जा तहसीलदार जुन्गा नारायण सिंह वर्मा को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त तहसीलदार बमसन हरीश कुमार को तहसीलदार मुल्थान कल्पा से कंचन देवी को बंदोबस्त अधिकारी कसौली इत्यादि अधिकारी शामिल है।

शिमला। प्रदेश सरकार ने चार तहसीलदारों सहित 19 नायब तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी किए हैं। बदले गए तहसीलदारों में नौराधार से रवीश चंदेल को निदेशालय ऊर्जा जो तहसीलदार जुन्गा नारायण सिंह वर्मा को अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त करेंगे।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद वह शिमला आईजीएमसी (Shimla IGMC) पहुंचे। उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी। डॉक्टरों ने उनके ब्लड सैंपल ले लिए हैं। जिन्हें टेस्ट के लिए लैब भेज दिया गया है। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को आराम करने की सलाह दी है।

 शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की शनिवार सुबह तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें शिमला आईजीएमसी ले जाया गया। मुख्यमंत्री को सुबह से ही पेट दर्द की शिकायत थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

हिमाचल में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। सड़कों पर चट्टानें गिरने से कई रोड बंद हो गए। इस मौसम में न केवल बीच सड़क पर फंसने का डर है बल्कि अब तो किस हादसे का डर भी सताने लगा है। 25 और 26 सितंबर को मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार तड़के तक हल्की बारिश दर्ज की गई। इनमें चंबा और भरमौर जिलों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई।

हिमाचल Himachal Masjid Vivad में इन दिनों अवैध मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है। इस बीच शिमला के कसुम्पटी मस्जिद में शुक्रवार को पुलिस की सुरक्षा में नमाजियों ने नमाज अदा की। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन की धमकी के बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया था। नमाजियों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही नमाज स्थल पर जाने की अनुमति दी गई।

शिमला। हिमाचल अवैध मस्जिदों को लेकर हो रहे विवाद के बीच शुक्रवार को पुलिस के सुरक्षा में नमाजियों ने कसुम्पटी मस्जिद में नमाज अदा की। पुलिस के पहरे की वजह से स्थानीय लोगों की ओर से कोई प्रदर्शन नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए सेब की कीमतों में गिरावट चिंता का विषय बन गई है। पिछले पांच दिनों में सेब के दाम में 20 से 25 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है। इससे बागवानों को प्रति पेटी 400 से 500 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। मंडी में पिछले हफ्ते 2400 रुपये में बिकने वाली सेब की पेटी अब अधिकतम 1900 रुपये में बिक रही है।

ठियोग। उपमंडल की पराला मंडी में सेब के दामों में गिरावट बागवानों की चिंता बन रही है। पिछले पांच दिनों में 20 से 25 रुपये प्रति किलो के भाव गिर चुके हैं। दाम में आई गिरावट से बागवान को एक पेटी में 400 से 500 रुपये तक का नुकसान हो रहा है।

जोगेंद्रनगर में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने धरना प्रदर्शन किया जहां प्रदेश सरकार होश में आओ के नारों से गूंज उठा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में आइसीडीएस के निजीकरण की बात कही है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने और मर्ज करने की भी बात कही गई है। वर्कर्स को 8 महीने से मानदेय और रूम रेंट नहीं मिला है।

जोगेंद्रनगर। आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन की चौंतड़ा व द्रंग प्रोजेक्ट कमेटियों के बैनर तले शुक्रवार को मंडी के जोगेंद्रनगर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मिनी सचिवालय प्रदेश सरकार होश में आओ के नारों से गूंज उठा।