उत्तराखंड: मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा, 60 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये महीना — आर्थिक तंगी के बीच फैसले पर मचा सियासी बवाल

देहरादून समाचार

मंत्रिमंडल के सदस्यों को आधिकारिक यात्राओं के दौरान आने वाले खर्चों की भरपाई के लिए पहले से अधिक राशि दी जाएगी। यह संशोधन राज्य मंत्रियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित नियमावली में किया गया है।
अब तक मंत्रियों को प्रतिमाह 60,000 रुपये का यात्रा भत्ता दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया गया है। इससे सालाना तौर पर प्रति मंत्री करीब 3.60 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा।

आर्थिक तंगी के बीच फैसला सवालों के घेरे में

राज्य सरकार एक ओर जहां कर्मचारियों की मांगों, शिक्षकों के प्रमोशन, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और विकास कार्यों के लिए बजट की कमी का हवाला देती रही है, वहीं मंत्रियों के भत्ते में बढ़ोतरी ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब राज्य की आर्थिक स्थिति दबाव में हो, तब इस तरह के फैसले आम जनता में गलत संदेश देते हैं।

विपक्ष का तीखा हमला — जनता से कट रही सरकार

मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को राहत देने के बजाय सरकार अपने मंत्रियों की सुविधाओं में इजाफा कर रही है।

विपक्ष का आरोप है कि

“जब आम आदमी टैक्स, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, तब मंत्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।”

सरकार का पक्ष — काम का दबाव और लगातार दौरे

सरकारी सूत्रों के अनुसार मंत्रियों को लगातार जिलों के दौरे, निरीक्षण और योजनाओं की मॉनिटरिंग करनी होती है, जिससे यात्रा व्यय में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। सरकार का तर्क है कि बढ़ते ईंधन मूल्य और यात्रा खर्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
हालांकि सरकार की यह दलील विपक्ष और आम जनता को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाई है।

सोशल मीडिया पर भी उठे सवाल

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने इसे “जनता के पैसों की फिजूलखर्ची” करार दिया तो कुछ ने कहा कि पहले आम जनता और कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बढ़ता राजनीतिक तापमान

मंत्रियों के भत्ते में वृद्धि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकती है। विपक्ष इसे लेकर सड़कों से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।

संक्षेप में मुख्य बिंदु:

• मंत्रियों का यात्रा भत्ता 60 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपये प्रतिमाह
• प्रति माह 30 हजार और सालाना 3.60 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च
• आर्थिक तंगी के बीच फैसले पर विवाद
• विपक्ष का तीखा हमला, सरकार की सफाई
• सोशल मीडिया पर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया