दिल्ली:विकसित भारत 2047 की राह का बजट पेश, इंफ्रास्ट्रक्चर-रोजगार पर सरकार का जोर, विपक्ष ने बताया “जनता से दूर”

नई दिल्ली समाचार 

केंद्र सरकार ने आज संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश कर देश की आर्थिक दिशा को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट विकास, स्थिरता और भविष्य की तैयारी पर केंद्रित बताया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की मजबूत नींव रखेगा, जबकि विपक्ष ने इसे मध्यम वर्ग, गरीब और किसानों की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला करार दिया है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार का फोकस आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने, रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और राजकोषीय अनुशासन पर है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर बना बजट का केंद्र
इस बजट में एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सबसे मजबूत आधार बताया गया है। सड़क, रेल, शहरी विकास, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए पूंजीगत व्यय पर खास जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

रोजगार, युवा और स्किल डेवलपमेंट
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और नई तकनीकों को बढ़ावा देने की योजनाओं को बजट में प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया है।

किसान और ग्रामीण भारत
बजट में किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण भारत को मजबूत किए बिना समग्र विकास संभव नहीं है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि किसानों के लिए बजट में कोई बड़ा और ठोस ऐलान नहीं किया गया।

मध्यम वर्ग और टैक्स नीति
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि टैक्स सिस्टम में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, जबकि विपक्ष इसे मध्यम वर्ग के लिए निराशाजनक बता रहा है। महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे आम लोगों को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद थी।

*सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया*

प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं ने बजट को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया है।

सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बजट केवल आज की जरूरतों का नहीं, बल्कि आने वाले 20-25 वर्षों की रणनीति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि बजट से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और देश वैश्विक मंच पर और सशक्त होकर उभरेगा।

*विपक्ष का हमला: “यह बजट आम आदमी का नहीं”*

बजट पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसे जनविरोधी और कॉरपोरेट-पक्षीय बजट करार दिया। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में:
महंगाई से जूझ रही जनता को कोई ठोस राहत नहीं मिली
किसानों और मजदूरों के लिए बड़े ऐलान नहीं हैं
मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आम आदमी की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बजट में सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

*राजनीतिक बयानबाजी तेज*

बजट पेश होने के बाद संसद और सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुख और संतुलित बजट बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे चुनिंदा वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला बजट कहकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है।

*कुल मिलाकर*

केंद्रीय बजट 2026-27 ने देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल पैदा कर दी है। जहां सरकार इसे विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आम आदमी की उपेक्षा करार दे रहा है। आने वाले दिनों में इस बजट को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं।