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बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और 2.30 बजे सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी- कर्नाटक के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता ने भी लापरवाही का मामला दर्ज कराया है।

बेंगलुरु। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की हुई मौत के बाद अब इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर कोर्ट आज 2.30 बजे सुनवाई करेगा।

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की एक अदालत से जारी समन के खिलाफ गांधी की दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

देश में 17 साल बाद फिर राष्ट्रीय जनगणना होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी।जनगणना जाति जनगणना के साथ ही की जाएगी। राष्ट्रीय जनगणना दो चरणों में की जाएगी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले। सूत्रों ने बताया कि लद्दाख जम्मू-कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।

देश में 17 साल बाद फिर राष्ट्रीय जनगणना होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जनगणना, जाति जनगणना के साथ ही की जाएगी।

देश की शीर्ष अदालत ने गुरुद्वारे को वक्फ संपत्ति बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि जिस जमीन पर गुरुद्वारा बना हुआ है वह वक्फ की संपत्ति है और आजादी से पहले वहां मस्जिद थी।

नई दिल्ली। दिल्ली के शाहदरा स्थित एक गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ भूमि बताते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा था कि शाहदरा में जिस जमीन पर गुरुद्वारा बना हुआ है, वह वक्फ की जमीन है और आजादी से पहले वहां एक मस्जिद थी।

संसद के मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा था जिसके बीच सरकार ने मानसून सत्र की घोषणा की है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सिफारिशों के अनुसार यह सत्र आयोजित होगा।

संसद के मानसून सत्र की तारीखों का एलान हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने जजों की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो बार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया क्योंकि उस समय अंतिम निर्णय सरकार का था। CJI ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का इतिहास सरेंडर से भरा है भारत का नहीं। उन्होंने राहुल गांधी की मानसिकता को रोगी बताया और ऑपरेशन सिंदूर की तुलना सरेंडर से करने पर आपत्ति जताई।

डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल मैड्रिड दौरे पर है। इस दौरान कनिमोझी से जब पूछा गया कि क्या है भारत की राष्ट्रभाषा? तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है। उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हैक्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब भारत में हिंदी भाषा को लेकर विरोध जारी है। 

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में चेन्नई की अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा।

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। चेन्नई की अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चेन्नई की एक महिला अदालत ने 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

निर्वाचन आयोग ने लगभग दो दशक में पहली बार पाँच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने के लिए मतदाता सूची में संशोधन किया है ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि पिछली बार उपचुनाव के लिए मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तमिलनाडु में 2006 में किया गया था।

निर्वाचन आयोग ने लगभग दो दशक में पहली बार पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने के लिए मतदाता सूची में संशोधन किया है ताकि मतदाता सूची को 'त्रुटिरहित' बनाया जा सके।